E-Rickshaw Permit: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने योग्य महिला उम्मीदवारों को अगले बुधवार तक इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए अपने आवेदन जमा करने की अनुमति दी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को बताया था कि,आने वाले दो महीनों में सैकड़ों ई-बसें और हजारों इलेक्ट्रिक रिक्शा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगे।
दिल्ली गवर्नमेंट ने राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल 2021 अक्टूबर में, दिल्ली ने ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू की थी – महिला ड्राइवरों के लिए लाइलैक और पुरुष ड्राइवरों के लिए नीले रंग के रिक्शे ।
कुछ दिनों पहले परिवहन विभाग के द्वारा निकाले गए एक ड्रॉ के द्वारा 4,261 ई-ऑटो का आबंटन होना था। जिसमे रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा,लगभग 2,855 पुरुष और 743 महिलाओं को ई– रिक्शा परमिट जारी किए गए।
परिवहन विभाग ने बताए कि उन्हें कुल 20,589 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 19,846 पुरुष आवेदक थे। अधिकारियों ने बताया कि शेष 663 परमिटों के लिए महिला उम्मीदवार 23 फरवरी तक विभाग की वेबसाइट https://transport.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन सबमिट कर सकती हैं। आवंटन के बाद, सफल आवेदकों को 30 अप्रैल से पहले टीएसआर (तीन सीटों वाला ऑटो रिक्शा) खरीदना होगा और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के सिंगल-विंडो पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
ई-वाहनों को खरीदने सब्सिडी और ब्याज में छूट दी जाएगी। पिछले साल विभाग की ओर से ई-ऑटो मेला आयोजित किया गया था।
ई–रिक्शा ( E-Rickshaw Permit ) के लिए जारी किए गए 4216 परमिट में से 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अधिकारियों ने कहा कि ई-ऑटो के पंजीकरण की अनुमति केवल वैध पीएसवी (सार्वजनिक सेवा वाहन) बैज और एलओआई वाले लोगों के लिए होगी।
Read More: Low Investment Business Idea: इस गर्मी करें ये बिज़नस होगी लाखों में कमाई
यह योजना( E-Rickshaw Permit ) पहले अदालत में दायर एक मुकदमे के कारण रोक दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से ऑटो पर एक लाख कैप के भीतर सीएनजी के स्थान पर इलेक्ट्रिक ऑटो को अनुमति देने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत ने 11 फरवरी को दिल्ली सरकार को शहर में 4,261 ई-ऑटो के( E-Rickshaw Permit ) पंजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी।दिल्ली सरकार शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है।
